सुशील पन्त चैत २४ काठमाडौ ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजतन्त्रवाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको अबस्थामा अन्तराष्ट्रियसम्बन्ध र विदेश नीति परिवर्तन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिमा प्रधानमन्त्री खनालले पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र नीति संचलन गर्ने सरकारको नीतिका आधारमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यापक बनाउने सोच रहेको बताउनुभएको हो । भू राजनीतिक अवस्थितिका कारण पनि नेपालले तटस्थता र असंलग्न परराष्ट नीतिलाइ निरन्तरता दिएर अघि बढन चाहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मुलुक संक्रमणकालवाट गुज्रिरहेको समयमा आपराधिक समूहले शान्ति सुरक्षमा चुनौति दिन खोजे पनि संक्रमणकाललाई सिरानी लगाएर हुने घटना नियन्त्रण गर्न सरकार सतर्क रहेको प्रधानमन्त्रीले दावी गर्नुभयो । सरकारले हिजो मात्र नेकपा विद्रोही नामक हतियारधारी समूहलाई नियन्त्रणमा लिएको र समग्र शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री खनालले खुल्ला सीमानालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो । खुला सीमानालाई व्यवस्थित गर्न भारत सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिएको र यसमा भारत पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री खनालले मेसिन रिडेवल पासपोर्ट एमआरपी वितरणलाइ सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक १५८, विशेष ९७५ र साधारण ८० हजार ३ सय ६९ जनालाई वितरण गरिसकिएको छ । केन्द्रबाट भइरहेको वितरणलाई विकेन्द्रित गर्ने सरकारको सोचाइ रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
नेपाली काङ्गे्रसका नविन्द्रराज जोशीले माओवादी लडाकूको समायोजन नहुँदा लडाकुले विद्रोह गर्ने र शान्ति सुरक्षमा खलल आउने बताउनुभयो । राजधानीमै ठूलो मात्रामा हतियार भेटिएको घटनाले मुलुकमा हतियारको खरिदविक्रि डरलाग्दो ढंगले भइरहेको टिप्पणी गर्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका सावित्रिकुमार काफ्लेले गृहमन्त्रालयको टुगों नलाग्दा देशभर हत्या, अपहरण र विस्फोटका घटनाक्रमले निरन्तरता पाएको दावी गर्नुभयो । उहाँले मेसिन रिडेवल पासपोर्ट एमआरपी वितरण प्रक्रिर्यालाइ सहज बनाउन सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो । सिमा क्षेत्रको सुरक्षा जनताले गरिरहेको सन्दर्भमा सिमा क्षेत्रमा राज्जले आफ्नो उपस्थितिलाइ बलियो बनाउन काफ्लेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपा एमालेकी विन्दा पाण्डेले चितवनको निकुन्ज आसपासका जिल्लामा एकसय तीन जनामध्ये ८९ जना महिलाले नागरिकता नपाएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । वाबुको पहिचान नखुलेको भन्दै बालवालिकालाई प्रसाशनले नागरिकता नदिएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण पनि पाण्डेले गराउनुभयो ।
असार, साउन र भदौ महिनामा यो रोग बढी देखिने गर्छ । देशमा ३१ जिल्लामा हालसम्म करिब २२ लाख विषादीयुक्त झुल वितरण गरिसकिएको छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाबाट आयातीत औलो बिरामी, औषधिको प्रतिरोध, औलोको शीघ्र परीक्षण सामग्रीको जथाभाबी प्रयोग र आवश्यक कानुनको अभाव नै औलो उन्मूलनका प्रमुख चुनौती रहेको निर्देशक डा. ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।
