एन पी रिजाल फागुन १ ।
संघात्मक राज्य व्यवस्था राज्यको एउटा स्वरुप हो जुन राज्यका चार आधारभूत तत्वहरु जनसङ्ख्या, भूमि, सरकार, सम्प्रभूता मध्ये सरकारको स्वरुपसंग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । सरकारका स्वरुपहरु एकल सरकार, संघात्मक सरकार, राजतन्त्रात्मक, गणतन्त्रात्मक, साम्यवादाी, अधिनायकवादी प्रजातान्त्रिक, संसदीय इत्यादि हुन सक्दछ । कस्तो प्रकारको सरकार चाहिन्छ त्यो बढी भन्दा बढी रुपमा राज्यको प्रकृति र त्यस राज्यका जनताहरुको माग र राजनीतिक चेतनामा भर प्रर्दछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण २०६२र६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनबाट २५० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई फाली नेपाली जनताले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना गरे । यसकार्यमा २०५२ सालदेखि भूमिगत रुपमा गणतन्त्रका लागि तत्कालिन शासन व्यवस्था विरुद्घ युद्घ लडेको माओवादीले जनतामा राजनीतिक चेतना छर्ने काम गरेको थियो । यसले पनि गणतन्त्रात्मक सरकारको मागलाई दरो बनायो । त्यस स“ग स“गै संधात्मक शासन व्वस्थाको माग पनि नेपाली राजनीतिक मैदानमा प्रमुख मुद्घको रुपमा देखा प¥योृ । अहिले मुलुक संघात्मक शासन प्रणालीलाई मूर्त रुप दिन लागि परिरहेको छ । त्यसकारण संघात्मक शासन प्रणाली स“गै स“गै त्यसको आर्थिक स्वरुप कस्तो प्रकारको हुने प्रश्न र्सिजना हुनु अति आवश्यक छ ।
विश्वमा संघीय शासन प्रणाली भएका देशहरु निकै छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका भारत, अस्टे«लीया, क्यानडा इत्यादि । कुनै पनि देश संघीय शासन प्रणालीमा खासगरी निम्न दुई प्रक्रियाबाट जाने गरेका छन् । पहिलो विभिन्न स्वतन्त्र रुपमा अस्थित्वमा रहेका छुट्टा छुट्टै राज्यहरु आपसमा मिली एउटा संघ बनेको पाईन्छ र संघात्मक राज्य व्यवस्थामा परिणत हुने गर्दछ । संघीय शासन व्यवस्था र्सिजना हुने अक्र्राे प्रक्रिया भनेको एउटा एकल राज्य व्यवस्था टुक्रिएर विभिन्न प्रदेशहरुमा विभाजन हुनगई बनेको संघात्मक शासन व्यवस्था हो । यसरी संघात्मक व्यवस्थामा लाने यी दुई प्रक्रियाहरु मध्ये दोस्रो प्रक्रियाबाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत रुपमा जा“दै छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा बढी चर्चाको विषय भएको संघीय प्रदेश व्यवस्था जुन रुपमा आईरहेको छ त्यसका पछाडि नेपालको एतिहासिक मोडले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको पाइन्छ । वि. स. १७९९ मा गोरखाका राजा भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट आक्रमण गरी नेपाल एकिरणको सुरुवात गरेका थिए । अनैकौ टुक्रामा रहेको नेपाल एउटा एकल राज्यको रुपमा परिणत भयो । त्यस क्रममा विभिन्न जातीय र वर्गीय संरचनामा आधारीत साना राज्यहरुको अस्थिन्व समाप्त भयो र एउटा सिङ्गो देशको रुपमा स्थापित भयो । त्यसक्रममा सक्र्रिय मूलधारमा रहेका जातीहरु मध्ये कति युद्घमा हारे भने कतिपयलाई सन्धी गरी सर्कि्रय मूलधारबाट हटाईयो । २५० वर्षको दौरानमा ती जातीहरु क्हिले का“ही सक्रिय हुन खोजेको देखिन्छ । जस्तो २००७ सालमा लिम्बुबान राज्यका लिम्बुहरुले ब्राम्हण, क्षेत्री र कुमाईहरुलाई धपाएका थिए । यसलाई जातीय ओतप्रोतबाट र्सिजित आवाज मान्न सकिन्छ । तर आज संधीय प्रदेशमा मोडिएको नेपालमा एकिकृत नेकपा माओवादीले अघिसारेको जातीय पहिचानको संधीय प्रदेशको मोडेल र केही तराई केन्दी्रत राजनीतिक पार्टीहरुले समय समयमा उठाउने गरेको एक मधेस एक प्रदेसको मोडेलले चर्चा पाईरहेको स्थिती छ । भौगोलिक बनोटका आधारमा प्रदेशमा जाने की जातीय रुपमा संघीय व्यवस्थामा जाने यो अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन तर जुन रुपमा नेपालमा संघीय व्यवस्थालाई मूर्त रुप दिइन्छ त्यस भन्दा अगाडि केही आर्थिक मुद्घाहरुमा बढी संंवेदनशिल हुनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा जुन परिस्थितिमा संघीयताको अवधारणा आयो तर त्यही रुपमा नेपाली जनताहरु संघात्मक व्यवस्थाबारे चेतनशिल देखिदैनन् । त्यसकारण संघीय व्यवस्थामा देशको आर्थिक स्वरुप कस्तो प्रकारको हुने त्यस कुरामा पनि जनता चेतनशिल बनेका छैनन् । मुलुक संघात्मक व्यवस्थामा जा“दा सफल हुन्छ भन्न सकिदैन । किनकी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्घाहरु सही रुपमा विश्लेषण गर्न नसकेको परिस्थितिमा त्यसले ल्याउने दुस्परिणाम पनि त्यही भयानक हुने देखिन्छ । विश्वमा संघात्मक राज्य व्यवस्था भएका देशहरुमा आर्थिक स्वरुप पनि त्यही अनुरुप बनाईएका छन । यसमा व्यवस्था गरिने प्रावधानहरुमा राज्यको आर्थिक व्यवस्था कस्तो हुने, आर्थिक साधनहरुको बा“डफा“ड कसरी गर्ने, रोजगार व्यवस्था जस्ता कुराहरुले बढी प्राथमिक्ता पाउने गर्दछन । किनकी, संघात्मक व्यवस्थामा कती अधिकार प्रदेशले परिचालन गर्न पाउने र कति अधिकार केन्द्रीय सरकारले परिचालन गर्ने त्यो संविधानमा नै स्प्रष्ट रुपमा व्याख्या गरिनु पर्दछ । त्यसबाट अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशले केन्द्रको मुख ताक्ने अथवा केन्द्रले प्रदेशको मुख ताक्ने साथ साथै प्रदेश–प्रदेश बीच पनि विवाद निम्तन सक्दछ । यसले आर्थिक साधन परिचालन गर्ने सम्बन्धमा बाधा र्सिजना गर्ने अथवा ढिलासुस्ती हुने गर्दछ । यसकारण संविधान निर्माणमा लागि परेका जनप्रतिनिधिहरुले यस कुरामा पनि बढी संवेदनशिल बन्नु पर्ने हुन्छ ।
संघात्मक व्यवस्थामा मुलुक गई सकेपछि कस्तो प्रकारको आर्थिक मोडेल कार्यावयन गर्ने हो त्यो बढी भन्दा बढी रुपमा राजनीतिक पाटीहरुको नीतिले प्रभावित बन्ने गर्दछ । तर त्यसबेला केही आर्थिक पक्षहरुमा भने धेरै संवेदनशिल हुनु पर्ने छ । पहिलो मुद्घा कर व्यवस्था हो । राज्यको आयको प्रमुख स्रोत कर हो । केन्दीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले कर लगाउने गर्दछन् । तर सम्पूर्ण प्रदेशहरु समान रुपमा विकसित नभएको हुने कारण पिछडिएको प्रदेश र विकसित प्रदेशले कस्तो प्रकारको कर प्रणाली अपनाउने हो त्यसमा गम्भिर हुनुपर्दछ । यसका साथ साथै प्रदेशले कस्तो प्रकारको कर लगाउने र केन्दीय सरकारले कस्तो प्रकारको कर लगाउने यसबारे संविधानमानै स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
संघात्मक प्रदेशहरुबीच प्राकृतिक साधनमाथिको पहुचलाई पनि सही ढङ्गले बा“डफा“ड गरिनु पर्दछ । नेपाल प्राकृतिक सम्पदामा अत्यन्त धनी छ । प्रमुख प्राकृतिक साधनहरु जल, वन, जडिबुटी, खनिज पर्दछन् । नेपालको आर्थिक विकासका लागि उल्लेखनीय रुपमा भूमिका खेल्न सक्ने जल, वन र खनिजको सही सदुपयोगमा सम्पूर्ण देशको आर्थिक संरचनामा कायापलट गर्न सकिने हुन्छ । यस्ता प्राकृतिक साधनहरु राष्ट्रिय सम्पति हुन । त्यसकारण कुनै एक प्रदेशको मातहतमा राख्ने अथवा त्यस प्रदेशको भू–भागमा मात्र त्यसको पहिचान गर्ने अथवा केन्दीय सरकारले गर्ने त्यस कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । वर्तमान समयमा खेर गहिरहेको जल सम्पदाको उपभोग गर्ने सम्बन्धमा पछि प्रदेश–प्रदेश बीच र केन्द्र र प्रदेश बीच बिवाद हुने देखिन्छ ।
रोजगारी व्यवस्था पनि अर्को प्रमुख मुद्घा हो । यस्तो व्यवस्था प्रदेशको प्रशासनिक सेवा वा केन्द्रीय सरकारको प्रशासनिक सेवामा सर्वसाधारण जनताको पहु“तको रुपमा हेरिन्छ । प्रदेश सरकारका प्रशासनिक अंगहरुमा प्रवेश गर्न त्यही प्रदेशको नागरिक हुनु पर्ने प्रावधान आउने छ । तर नेपालमा आएको जातीय ओतप्रोतले अघिसारिएको प्रदेशको संरचनामा यदि जातीय पहु“चलाई जोड दिइयो भने त्यसले निक्त्याउन सक्ने समस्या नजर अन्दाज गर्न नसकिने हुने छ । तर केन्द्र केन्द्रीत प्रशासनिक संरचनामा सम्पूर्ण प्रदेशका नागरिकहरुले पहु“च पाउने छन् ।
संघात्मक व्यवस्थामा भूमिको स्वामित्वको प्रावधानमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्दछ । मस्तो प्रकारको भूमि व्यवस्था अपनाउने ? भूमि व्यवस्था सम्पूर्ण प्रदेशहरुमा एकै प्रकारको अपनाउने की प्रदेशहरुलाई यसको स्वरुप बारे निर्णय गर्न अधिकार दिने पहिले नै स्पष्ट हुनु पर्दछ । किनकी, विगतमा भूमि माथिको जनताको असमान पहु“चलाई न्यान पूर्ण पार्ने सम्बन्धमा गरेका भूमि सुधारका योजनाहरु असफल भै सकेका छन् । यसलाई माओवादीले युद्घको दौरानमा प्रमुख मुद्घा बनाएको थियो । तर नेपाल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गई सकेको अवस्थामा भूमि माथि व्यक्तिगत पहु“च नै अस्थित्वमा आउने देखिन्छ । भुमि माथि कृषकको पहुचको अभाव र भूमिपतिको अत्याधिक पहु“चलाई कुन रुपमा समान दायरामा ल्याउने ? यो पनि प्रदेश व्यवस्थामा आम नेपालीले अनुभव गर्ने नया“ पन हुनेछ । यसबाट कृषि क्रान्तिलाई नया“ ढङ्गले अगाडी बढाउन सकिन्छ ।
संघात्मक व्यवस्थामा कस्तो प्रकारको आर्थिक नमुना प्रयोग गर्ने त्यो भोलि कुन राजनीतिक विचारधारा अपनाउने पाटी हावी हुुन्छ त्यसमा भर पर्दछ । त्यसकारण मुलुक संघात्मक व्यवस्थामा गई सके पछि कस्तो प्रकारको आर्थिक मोडेल देशमा अपनाइन्छ अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन । यसभन्दा पहिले संघीय प्रदेशको व्यवस्था सही ढङ्गले गर्नुपर्ने देखिन्छ जसमा आर्थिक मुद्घाहरुलाई सही दिशामा समाधान गर्न सक्नु पर्छ । किनकी, यसबाट मात्र नेपालको भावी आर्थिक विकासको दिशा निर्देश हुने छ । अर्कोतिर, संघीय व्यवस्थालाई कायान्वयन गर्नु पनि चुनौती पूर्ण कार्य हो । यति सानो देशमा संघात्मक ढा“चाको सिर्जना गर्दा जातीय पक्षलाई मात्र आधार मान्नु त्यती शान्दर्र्भिक देखिदैन । त्यसकारण, नेपालको भौगोलिक , सामाजिक र सांस्कृ्तिक संरचनाभित्र आर्थिक मुद्घाहरुलाई वेवास्था गर्दा निम्तन सक्ने प्रतिक्रियाहरुलाई कसरी सामना गर्ने ? प्रदेश र केन्द्रका लागि ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment