चैत ८ ललितपुर। सन् २०१० मा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको मानवअधिकारको अवस्था निराशाजनक रहेको पाइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको समग्र मानवअधिकारको अवस्था आशाजनक र उत्साहवद्र्धक छैन ।
यस्तो अवस्था आउनुमा तराईमा देखिएको सशस्त्र समूहलाई राज्यले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसक्नु, मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नु, दण्डहीनताको अवस्था र मानवअधिकार उल्लङ्घन घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु जस्ता कारण जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले मानवअधिकार हननका घटनाका पीडकलाई राज्यले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर कारबाही गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरणले गर्दा खासगरी तराई क्षेत्रमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि आएको इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्ख्याका आधारमा अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आए पनि त्यस्तो प्रवृत्ति नरोकिएको र हिरासतमा यातना एवम् गैरन्यायिक हत्या जारी रहेको बताउनुभयो ।
इन्सेकको प्रतिवेदनअनुसार मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी धनुषामा राज्यबाट ३८ जना र गैरराज्यपक्षबाट ९१ गरी जम्मा १२९ जनाको मानवअधिकार हनन भएको छ । सबैभन्दा कम रसुवा जिल्लामा राज्यबाट एक र गैर राज्यबाट २३ गरी २४ जनाको मानवअधिकार हनन भएको छ ।
सन् २०१० मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ७६२ वटा घटनामा ४०६ जना महिलासहित ११ सय २४ जना पीडित भएका छन् ।
No comments:
Post a Comment