एन. पी. रिजाल ।
कुनै पनि आर्थिक प्रणालीको समग्र क्षेत्रमा फड्को मार्न त्यस अर्थव्यवस्थामा प्रभावकारी मागमा वृद्धि ल्याउनु अति आवश्यक छ । त्यस कारण सम्पूर्ण क्षेत्रबाट सिर्जना हुने मागको लहरले आर्थिक संरचनामा उत्प्रेरणाको काम गर्ने गर्दछ । जुन नेपाल जस्तोआर्थिकविकासका गतिविधिहरुको सुरुवात मात्र भएका तर उच्च गतिमा नभएका विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरुका लागि एक्सेलेरेटरको काम गर्ने गर्दछ । प्रभावकारी मागको सिर्जना नीजि क्षेत्रबाट गरिने लगानी, उपभोग र सरकारी खर्चको संयोजनबाट हुने गर्दछ । अर्थतन्त्रलाई सुस्तताको स्थितीबाट रिकभरीको दिशा दिन सरकारी स्थरबाट गरिने लगानी र अनुदानले मुख्य भूमिका खेल्ने गर्दछ । यसले नीजि क्षेत्रलाई उत्पे्ररणाको काम गर्ने छ । अझ आर्थिक मन्दीको स्थितीबाट गुर्जिरहेको अर्थतन्त्रमा सरकारी कदमलाई एक मात्र अन्तिम अस्त्रको रुपमा लिईने गरिएको छ । वर्तमान विश्वमा आर्थिक प्रणालीहरु पूँजीवादी, समाजवादी र मिश्रित माने पनि नीजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य नै आर्थिक प्रगतिको यर्थाथ बाटो मान्नु पर्ने अवस्था छ । किनकी आर्थिक विकासमा फड्को मार्न विश्वमा समाजवादको नारा धन्काउने देशहरु आज पूँजीवाद तर्फ ढलकदैछन् । नेपालले मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाएको छ । सन १९९० को जनआन्दोलनपछि नीजिकरण र उदारीकरण तर्फ ढलकेको नेपाली अर्थतन्त्रमा विधिवत रुपमा नीजि क्षेत्रको लगानी र उपस्थितीलाई खुल्ला गरियो । देशमा वैदेशिक लगानी भित्रयाउन गरिएको पहल कदमीका रुपमा रहेका यी नीतिहरु कार्यान्वयन भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा देशमा कस्तो प्रकारको आर्थिक मोडेल अनाउने हो ? मुख्य प्रश्नमा अल्झिएको छ र यस बीचको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रमा
कुनै उल्लेखनीय प्रगति देखिएन भने उल्टै १२ वर्षे माओवादी जनयुद्ध अवधिमा भएका पूर्वाधारहरु पनि भत्काइए र साधनहरु परिचालन गर्ने शन्दर्भमा अवरोध सिर्जना गरिए । अर्कोतिर, स्थिर सरकार कहिलै बनेन फलस्वरुप आर्थिक नीतिहरु पनि कार्यानन्वयन भएनन् । बनेका सरकारहरु कमजोर थिए फलस्वरुप नयाँ परिस्थितिको सामना गर्ने सन्दर्भमा उनीहरु असफल भए । विगतमा सरकारी क्षेत्रबाट न्युन रुपमा मात्र लगानी भएको थियो र उचित वातावरण बनाउन नसकेको परिस्थति छ । औधोगिकरणतर्फ जान नसकेको नेपालमा कुल जनशक्तिको ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर रहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०६५ र ६६ मा कुल गा्रहस्थ उत्पादनमा ३२.१ प्रतिसत योगदान दिइएको थियो । थोक तथा खुद्रा व्यवसायको हिस्सा १३.४ प्रतिसत र तेस्रोमा रियल इस्टेट सेवाको हिस्सा ८.७९ प्रतिसत थियो । तर उद्योगले ६.८३ प्रतिसत योगदान दिइएको स्थिती छ । कृषि उत्पादन मुलक क्षेत्र हो तर आधुनिकिकरण हना नसक्दा व्यावसायीकरण पनि ज्यादै न्युन स्थरमा भएको छ । जीवन निर्वाह मुखी व्यवसायको रुपमा रहेको नेपालको कृषि प्रणालीमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक मन्दीको असर न्युन रुपमा देखा परयो । नेपाली जनताहरुको आय स्थर ज्यादै न्युन रहेको छ । दैनिक दुई अमेरिकी डलर भन्दा कम आय आर्जन गर्ने गरिवीको रेखा मुनि रहेका नेपाली उपभोक्ताहरुको जीवन स्थर दयनीय स्थितीमा रहेको छ । यस्ता वर्गहरु बचत गरी उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमताका छैनन् । देशमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न स्वदेसी लगानी कर्ताहरुको क्षमता नभएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्रयाउन विगतमा सरकारहरुले निक्कै पहल गरेका थिए । स्वदेशभित्र पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्ने पूँजीको अभाव रहेको छ । सरकारको कमजोर अवस्था र देशभित्र ठूलो स्थरमा लगानी गर्न सक्ने लगानीकर्ताहरुको अभाव भएको परिस्थितिमा तिब्र रुपमा आर्थिक विकास गर्नु पर्ने स्थितीमा वैदेशिक लगानी र बहुराष्टिय कम्पनीहरुको प्रवेशलाई खुल्ला गरेको थियो तर उदारीकरण नीति अपनाएको दुई दशक पुग्न लाग्दा प्रत्यक्ष वैदेसिक लगानी देशभित्र भित्रयाउन सकिएको छैन । त्यस बीचमा गैरआवासीय नेपालीहरुबाट भित्रन सक्ने लगानी र पूँजीको स्थर पनि ज्यादै कम रहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्ने प्रतिवद्धता मात्र जारी गरेका छन तर लगानी गएिको तथ्याड्ढ पाउन मुस्किल देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६र६७ मा करिब १५ अर्व बराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता विदेशी लगानीकर्ताहरुबाट भएको छ । तर देशमा विद्यमान अनेकौ आन्तरिक समस्याहरु जस्तै लोडसेडिङ, राजनीतिक अस्थिरता, असुरक्षा, सरकारको स्पष्ट नीतिको अभाव जस्ता सम्स्याहरुले यस्ता प्रतिवद्धताहरुलाई वेवास्था गरेको परिस्थिति छ । सरकारले अझै पनि स्पष्ट रुपमा लगानी विविधिकरणको नीति ल्याउन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा पनि विदेशी लगानी भित्रन सकेको छैन । यसरी नेपाली अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित विदेशी लगानी पनि हतोत्साहित भएको सरकारी खर्चको भूमिकालाई हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा वेग्लै स्थिती देख्न पाइन्छ । अर्थतन्त्रको प्रभावकारी माग वृद्धिमा सरकारी लगानीले खेल्ने भूमिकालाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादन र सरकारी खर्चको अनुपात आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि २०६२र६३ सम्म १७ प्रतिसतको हाराहारीमा रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०६३र६४ देखि क्रमशः बढ्दै गई आर्थिक वर्ष २०६५र६६ मा २२.२ प्रतिसतमा पुगेको छ तर विकास खर्चको तुलनामा साधारण खर्च ज्यादा रहेका नेपाल सरकारका बजेटहरुको नेपाली अर्थतन्त्रमा आफ्नै प्रकारको छाप परेको पाईन्छ । खासगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने खर्चहरुले अर्थतन्त्रमा मागको सिर्जना गरेको छ तर प्रभावकारी मागको सिर्जना गरेको देखिदैन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि छुट्याईएको बजेट परिचालन नभइ प्रिज भएको छ । समग्र रुपमा हेर्दा सरकारी खर्चहरु उपभोगमुखी देखिन्छन् । प्रशासन सञ्चालन गर्न गरिएका खर्चहरु मुद्रास्फिती समायोजन गर्न वृद्धि गरिएका छन् । वर्तमान मुद्रास्फिती लगानी उत्प्रेरणा दिने खाल्को देखिए पनि जग्गामा भएको अप्राकृतिक मूल्य वृद्विले उपभोक्ताको साधनमा हुनु पर्ने पहुँचलाई टाढा पुर्याएको छ । किनकी, लगानीमा वृद्धि गर्ने एउटा उत्प्रेरक तत्व भनेको मुद्वास्फिती पनि हो । वस्तुको मागको वृद्विबाट सिर्जना भएको मूल्यवृद्विले लगानीलाई उत्प्रेरणा गर्ने गर्दछ तर लगानी गर्नु पूर्व यस बारेमा सही रुपमा अर्थतन्त्रमा विद्यमान अर्को महन्वपूर्ण पक्ष भनेको रेमिट्यान्स हो । नेपाल बजारमा प्रतिवर्ष ४ लाख श्रमशक्ति देखा पर्ने गर्दछन् तर रोजगारको पर्याप्त अवसर नभएको स्थितीमा वृद्वि भएको जनशक्तिको ठूलो हिस्साको चाप कृषि क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । रोजगारका अन्य क्षेत्रहरु विकसित नभएको स्थितीमा नेपाल श्रमशक्ति निर्यात गर्न भने सफल भएको देखिन्छ । श्रमशक्ति ज्यादै न्युन स्थरमा रहेका देशहरु जहाँ आर्थिक गतिविधिहरु जस्तै विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु तिव्ररुपमा भईरहेका छन त्यस्ता देशहरुबाट श्रमशक्तिको माग भईरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५र६६ मा २,१९,९६५ श्रमसंख्या विदेश गएका थिए र जुन आर्थिक वर्ष २०६४र६५ को भन्दा ११.७ प्रतिसत कम हो । तर विगतको तथ्याड्ढलाई हेर्दा के देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष २०५५र५६ मा ३५,५४३ जना कामदार विदेश गएका थिए । अदक्ष र न्युन तलव स्केलमा गएका यस्ता कामदारहरुले वर्षेनी नेपालमा अरवौं रुपयाँ भित्रयाउने गरेका छन् । जस्तो, आर्थिक वर्ष २०६५र६६ मा १३२००.७९ करोड रुपयाँ रेमिट्यान्सको रुपमा स्वदेश भित्रिएको थियो । जुन आर्थिक वर्ष २०६४र६५ मा २०९६९.८५ करोड रुपयाँ रहेको थियो । यसरी ठूलो रुपमा भित्रने रेमिट्यान्स नीजि क्षेत्रबाट आएको रकम हो । जसको प्रयोग उपभोग क्षेत्रमा गरिएको छ । यसरी आएको पूँजीलाई संकलन गरी लगानी गर्न सकिएको छैन भने निम्न वर्गका परिवारबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स उत्पादन मूलक क्षेत्रमा सदुपयोग गरिनुको सट्टा उपभोग क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा माग बढरे गएको छ । ठूलो स्थरमा स्वदेशभित्र भित्रिरहेको रकमलाई सकारात्मक सन्देश मान्न सकिन्छ । तर यसको प्रयोग आयात प्रतिस्थापनमा भएको छ । स्वदेशभित्र पूर्ण रुपमा उन्पादन लागत तुलनात्मक रुपमा ज्यादा रहेका वस्तहरुको उत्पादन नगरी आयातबाट पूरा गर्नु पर्दा पनि आयातको हिस्सा अत्याधिक बनेको हो । यसरी गरिने आयातमा तयारी वस्तुहरुको हिस्सा ज्यादा रहेको छ । यो उपभोगमुखी आयात हो । जसमा रेमिट्यान्सबाट आएको रुपयाँको उपभोग भईरहेको परिस्थिती छ । व्यापार सन्तुलन नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा विशेषता झै भएको स्थितीमा सोधनात्तर सन्तुनमा यो रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसरी अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा रेमिट्यान्सले आर्थिक प्रणालीमा सम्पूर्ण पाटाहरुलाई समेट्ने गरी सिर्जना भएको प्रभावकारी मागको वृद्विमा उपभोग क्षेत्रमा गरिएको खर्चको वृद्विले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादन मुलक क्षेत्रहरुको विकास नभएको परिस्थिति छ ।
यसकारण रोजगारको सिर्जना हुने र आय वृद्वि हुने र त्यसको माग वृद्वि गर्ने सम्भावना पनि ज्यादै न्युनस्तरमा रहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरु पनि घाटाको स्थितीमा रहेका र त्यसलाई सरकारले अनुदान दिएर चलाउन पनि नसकिरहेको अवस्थामा अन्य संक्रमणकालिन उद्योगहरुलाई जोगाउन सरकारले अनुदान दिने स्थिती देखिदैन भने स्वयं सरकार पनि यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, अदुरदर्शिता र कमजोर नीति र यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुनु जस्ता समस्याहरुबाट गुर्जिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीजि लगानी र प्रतक्ष दैदेशिक लगानी र सरकारी भूमिकालाई ज्यादा महत्व दिनु आवश्यक छ ।
कुनै पनि आर्थिक प्रणालीको समग्र क्षेत्रमा फड्को मार्न त्यस अर्थव्यवस्थामा प्रभावकारी मागमा वृद्धि ल्याउनु अति आवश्यक छ । त्यस कारण सम्पूर्ण क्षेत्रबाट सिर्जना हुने मागको लहरले आर्थिक संरचनामा उत्प्रेरणाको काम गर्ने गर्दछ । जुन नेपाल जस्तोआर्थिकविकासका गतिविधिहरुको सुरुवात मात्र भएका तर उच्च गतिमा नभएका विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरुका लागि एक्सेलेरेटरको काम गर्ने गर्दछ । प्रभावकारी मागको सिर्जना नीजि क्षेत्रबाट गरिने लगानी, उपभोग र सरकारी खर्चको संयोजनबाट हुने गर्दछ । अर्थतन्त्रलाई सुस्तताको स्थितीबाट रिकभरीको दिशा दिन सरकारी स्थरबाट गरिने लगानी र अनुदानले मुख्य भूमिका खेल्ने गर्दछ । यसले नीजि क्षेत्रलाई उत्पे्ररणाको काम गर्ने छ । अझ आर्थिक मन्दीको स्थितीबाट गुर्जिरहेको अर्थतन्त्रमा सरकारी कदमलाई एक मात्र अन्तिम अस्त्रको रुपमा लिईने गरिएको छ । वर्तमान विश्वमा आर्थिक प्रणालीहरु पूँजीवादी, समाजवादी र मिश्रित माने पनि नीजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य नै आर्थिक प्रगतिको यर्थाथ बाटो मान्नु पर्ने अवस्था छ । किनकी आर्थिक विकासमा फड्को मार्न विश्वमा समाजवादको नारा धन्काउने देशहरु आज पूँजीवाद तर्फ ढलकदैछन् । नेपालले मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाएको छ । सन १९९० को जनआन्दोलनपछि नीजिकरण र उदारीकरण तर्फ ढलकेको नेपाली अर्थतन्त्रमा विधिवत रुपमा नीजि क्षेत्रको लगानी र उपस्थितीलाई खुल्ला गरियो । देशमा वैदेशिक लगानी भित्रयाउन गरिएको पहल कदमीका रुपमा रहेका यी नीतिहरु कार्यान्वयन भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा देशमा कस्तो प्रकारको आर्थिक मोडेल अनाउने हो ? मुख्य प्रश्नमा अल्झिएको छ र यस बीचको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रमा
कुनै उल्लेखनीय प्रगति देखिएन भने उल्टै १२ वर्षे माओवादी जनयुद्ध अवधिमा भएका पूर्वाधारहरु पनि भत्काइए र साधनहरु परिचालन गर्ने शन्दर्भमा अवरोध सिर्जना गरिए । अर्कोतिर, स्थिर सरकार कहिलै बनेन फलस्वरुप आर्थिक नीतिहरु पनि कार्यानन्वयन भएनन् । बनेका सरकारहरु कमजोर थिए फलस्वरुप नयाँ परिस्थितिको सामना गर्ने सन्दर्भमा उनीहरु असफल भए । विगतमा सरकारी क्षेत्रबाट न्युन रुपमा मात्र लगानी भएको थियो र उचित वातावरण बनाउन नसकेको परिस्थति छ । औधोगिकरणतर्फ जान नसकेको नेपालमा कुल जनशक्तिको ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर रहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०६५ र ६६ मा कुल गा्रहस्थ उत्पादनमा ३२.१ प्रतिसत योगदान दिइएको थियो । थोक तथा खुद्रा व्यवसायको हिस्सा १३.४ प्रतिसत र तेस्रोमा रियल इस्टेट सेवाको हिस्सा ८.७९ प्रतिसत थियो । तर उद्योगले ६.८३ प्रतिसत योगदान दिइएको स्थिती छ । कृषि उत्पादन मुलक क्षेत्र हो तर आधुनिकिकरण हना नसक्दा व्यावसायीकरण पनि ज्यादै न्युन स्थरमा भएको छ । जीवन निर्वाह मुखी व्यवसायको रुपमा रहेको नेपालको कृषि प्रणालीमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक मन्दीको असर न्युन रुपमा देखा परयो । नेपाली जनताहरुको आय स्थर ज्यादै न्युन रहेको छ । दैनिक दुई अमेरिकी डलर भन्दा कम आय आर्जन गर्ने गरिवीको रेखा मुनि रहेका नेपाली उपभोक्ताहरुको जीवन स्थर दयनीय स्थितीमा रहेको छ । यस्ता वर्गहरु बचत गरी उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमताका छैनन् । देशमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न स्वदेसी लगानी कर्ताहरुको क्षमता नभएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्रयाउन विगतमा सरकारहरुले निक्कै पहल गरेका थिए । स्वदेशभित्र पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्ने पूँजीको अभाव रहेको छ । सरकारको कमजोर अवस्था र देशभित्र ठूलो स्थरमा लगानी गर्न सक्ने लगानीकर्ताहरुको अभाव भएको परिस्थितिमा तिब्र रुपमा आर्थिक विकास गर्नु पर्ने स्थितीमा वैदेशिक लगानी र बहुराष्टिय कम्पनीहरुको प्रवेशलाई खुल्ला गरेको थियो तर उदारीकरण नीति अपनाएको दुई दशक पुग्न लाग्दा प्रत्यक्ष वैदेसिक लगानी देशभित्र भित्रयाउन सकिएको छैन । त्यस बीचमा गैरआवासीय नेपालीहरुबाट भित्रन सक्ने लगानी र पूँजीको स्थर पनि ज्यादै कम रहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्ने प्रतिवद्धता मात्र जारी गरेका छन तर लगानी गएिको तथ्याड्ढ पाउन मुस्किल देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६र६७ मा करिब १५ अर्व बराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता विदेशी लगानीकर्ताहरुबाट भएको छ । तर देशमा विद्यमान अनेकौ आन्तरिक समस्याहरु जस्तै लोडसेडिङ, राजनीतिक अस्थिरता, असुरक्षा, सरकारको स्पष्ट नीतिको अभाव जस्ता सम्स्याहरुले यस्ता प्रतिवद्धताहरुलाई वेवास्था गरेको परिस्थिति छ । सरकारले अझै पनि स्पष्ट रुपमा लगानी विविधिकरणको नीति ल्याउन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा पनि विदेशी लगानी भित्रन सकेको छैन । यसरी नेपाली अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित विदेशी लगानी पनि हतोत्साहित भएको सरकारी खर्चको भूमिकालाई हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा वेग्लै स्थिती देख्न पाइन्छ । अर्थतन्त्रको प्रभावकारी माग वृद्धिमा सरकारी लगानीले खेल्ने भूमिकालाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादन र सरकारी खर्चको अनुपात आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि २०६२र६३ सम्म १७ प्रतिसतको हाराहारीमा रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०६३र६४ देखि क्रमशः बढ्दै गई आर्थिक वर्ष २०६५र६६ मा २२.२ प्रतिसतमा पुगेको छ तर विकास खर्चको तुलनामा साधारण खर्च ज्यादा रहेका नेपाल सरकारका बजेटहरुको नेपाली अर्थतन्त्रमा आफ्नै प्रकारको छाप परेको पाईन्छ । खासगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने खर्चहरुले अर्थतन्त्रमा मागको सिर्जना गरेको छ तर प्रभावकारी मागको सिर्जना गरेको देखिदैन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि छुट्याईएको बजेट परिचालन नभइ प्रिज भएको छ । समग्र रुपमा हेर्दा सरकारी खर्चहरु उपभोगमुखी देखिन्छन् । प्रशासन सञ्चालन गर्न गरिएका खर्चहरु मुद्रास्फिती समायोजन गर्न वृद्धि गरिएका छन् । वर्तमान मुद्रास्फिती लगानी उत्प्रेरणा दिने खाल्को देखिए पनि जग्गामा भएको अप्राकृतिक मूल्य वृद्विले उपभोक्ताको साधनमा हुनु पर्ने पहुँचलाई टाढा पुर्याएको छ । किनकी, लगानीमा वृद्धि गर्ने एउटा उत्प्रेरक तत्व भनेको मुद्वास्फिती पनि हो । वस्तुको मागको वृद्विबाट सिर्जना भएको मूल्यवृद्विले लगानीलाई उत्प्रेरणा गर्ने गर्दछ तर लगानी गर्नु पूर्व यस बारेमा सही रुपमा अर्थतन्त्रमा विद्यमान अर्को महन्वपूर्ण पक्ष भनेको रेमिट्यान्स हो । नेपाल बजारमा प्रतिवर्ष ४ लाख श्रमशक्ति देखा पर्ने गर्दछन् तर रोजगारको पर्याप्त अवसर नभएको स्थितीमा वृद्वि भएको जनशक्तिको ठूलो हिस्साको चाप कृषि क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । रोजगारका अन्य क्षेत्रहरु विकसित नभएको स्थितीमा नेपाल श्रमशक्ति निर्यात गर्न भने सफल भएको देखिन्छ । श्रमशक्ति ज्यादै न्युन स्थरमा रहेका देशहरु जहाँ आर्थिक गतिविधिहरु जस्तै विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु तिव्ररुपमा भईरहेका छन त्यस्ता देशहरुबाट श्रमशक्तिको माग भईरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५र६६ मा २,१९,९६५ श्रमसंख्या विदेश गएका थिए र जुन आर्थिक वर्ष २०६४र६५ को भन्दा ११.७ प्रतिसत कम हो । तर विगतको तथ्याड्ढलाई हेर्दा के देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष २०५५र५६ मा ३५,५४३ जना कामदार विदेश गएका थिए । अदक्ष र न्युन तलव स्केलमा गएका यस्ता कामदारहरुले वर्षेनी नेपालमा अरवौं रुपयाँ भित्रयाउने गरेका छन् । जस्तो, आर्थिक वर्ष २०६५र६६ मा १३२००.७९ करोड रुपयाँ रेमिट्यान्सको रुपमा स्वदेश भित्रिएको थियो । जुन आर्थिक वर्ष २०६४र६५ मा २०९६९.८५ करोड रुपयाँ रहेको थियो । यसरी ठूलो रुपमा भित्रने रेमिट्यान्स नीजि क्षेत्रबाट आएको रकम हो । जसको प्रयोग उपभोग क्षेत्रमा गरिएको छ । यसरी आएको पूँजीलाई संकलन गरी लगानी गर्न सकिएको छैन भने निम्न वर्गका परिवारबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स उत्पादन मूलक क्षेत्रमा सदुपयोग गरिनुको सट्टा उपभोग क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा माग बढरे गएको छ । ठूलो स्थरमा स्वदेशभित्र भित्रिरहेको रकमलाई सकारात्मक सन्देश मान्न सकिन्छ । तर यसको प्रयोग आयात प्रतिस्थापनमा भएको छ । स्वदेशभित्र पूर्ण रुपमा उन्पादन लागत तुलनात्मक रुपमा ज्यादा रहेका वस्तहरुको उत्पादन नगरी आयातबाट पूरा गर्नु पर्दा पनि आयातको हिस्सा अत्याधिक बनेको हो । यसरी गरिने आयातमा तयारी वस्तुहरुको हिस्सा ज्यादा रहेको छ । यो उपभोगमुखी आयात हो । जसमा रेमिट्यान्सबाट आएको रुपयाँको उपभोग भईरहेको परिस्थिती छ । व्यापार सन्तुलन नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा विशेषता झै भएको स्थितीमा सोधनात्तर सन्तुनमा यो रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसरी अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा रेमिट्यान्सले आर्थिक प्रणालीमा सम्पूर्ण पाटाहरुलाई समेट्ने गरी सिर्जना भएको प्रभावकारी मागको वृद्विमा उपभोग क्षेत्रमा गरिएको खर्चको वृद्विले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादन मुलक क्षेत्रहरुको विकास नभएको परिस्थिति छ ।
यसकारण रोजगारको सिर्जना हुने र आय वृद्वि हुने र त्यसको माग वृद्वि गर्ने सम्भावना पनि ज्यादै न्युनस्तरमा रहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरु पनि घाटाको स्थितीमा रहेका र त्यसलाई सरकारले अनुदान दिएर चलाउन पनि नसकिरहेको अवस्थामा अन्य संक्रमणकालिन उद्योगहरुलाई जोगाउन सरकारले अनुदान दिने स्थिती देखिदैन भने स्वयं सरकार पनि यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, अदुरदर्शिता र कमजोर नीति र यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुनु जस्ता समस्याहरुबाट गुर्जिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीजि लगानी र प्रतक्ष दैदेशिक लगानी र सरकारी भूमिकालाई ज्यादा महत्व दिनु आवश्यक छ ।
if we don't change our step quick we will definitely move the backward
ReplyDelete