फागुन ११ काठमाडौं। संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा देखिएका विवाद समाधान गर्न शीर्ष नेताहरु रहेको उपसमिति बन्ने भएको छ । यसअघि बनेको कार्यदलको हैैसियतका बारेमा प्रश्न उठेर लामो छलफलपछि निस्कृय राखे पनि आजको संवैधानिक समितिको छलफलबाटै उपसमिति बनाउने सहमति भएको छ ।
प्रमुख तीन दल र मधेसवादी दलका शीर्षनेता सम्मिलित उपसमिति गठनगर्ने सहमति भएको हो । उपसमिति गठनका लागि भोलि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग छलफल गर्ने पनि सहमति भएको छ । बैठकपछि संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले उपसमिति गठन गर्ने नगर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भोलि हुने बताउनुभयो । यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यलले टुङ्गो लगाएको १ सय २७ बुँदालाई २८ दलीय कार्यदलले अनुमोदन गरिसके पनि अझै ८३ बुँदामा सहमति जुट्न सकेको छैन । आजको बैठकमा प्रमुख तीन दलसहित सबैदलका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए । एकीकृत मस्यौदा लेख्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक समितिले विवाद समाधानको उपायबारे परामर्श गर्न प्रमुख दलका शीर्षनेताहरुलाई बैठकमा बोलाएको हो ।
संविधान जारी गर्न मिति जेठ १४ गते आउन ९४ दिन मात्र बाँकी रहेकोले छिटो विवाद समाधान गर्न सभापति आचार्यले शीर्ष नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । नयाँ संविधान तोकिएकै समयमा जारी गर्न प्रतिबद्धता जनाउँदै नेताहरुले संविधान लेखनमा सकृय सहभागी हुने बचन दिएको बैठकपछि नेताहरुले बताए । बैठकमा साना दलले भने ठूला दललले नै संविधान निर्माणमा वेवास्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । बैठकमा राज्यपुनर्संरचना आयोग गठनका विषयमा भने प्रमुख दलबीच केही विवाद देखिएको थियो ।
काङ्ग्रेसले जेठ १४ गते संविधान जारी गर्दा शान्ति प्रक्रियाको टुङगो लगाउनुपर्ने र तत्काल राज्य पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनाउनुपर्ने माग गरेको संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । तर माओवादी नेता देव गुरुङले भने संविधान संशोधन गरि पुनर्संरचना आयोग गठनको प्रावधान नै खारेज हुनुपर्ने माओवादी माग रहेको बताउनुभयो ।
No comments:
Post a Comment