काठमाडौ, चैत्र ४ - कुनै बेला नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता दिलाउन सेनाका खेलाडीको योगदान मुख्य हुन्थ्यो । सेनाको यस्तो गर्विलो योगदान इतिहास बन्दै गएको छ । नेपाली खेलकुदमा घट्दो सक्रियतासँगै पछिल्ला समय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने सेनाका खेलाडीको संख्या पातलिंदै गएको छ । यस्तोमा मुख्य बाधक बनेको छ, सेना र सरकारको विवाद । निहुँचाहिँ पीएलएको उपस्थिति ।
माओवादी जनसेनाको पीएलए स्पोर्ट्स क्लबलाई सहभागी गराएको भन्दै नेपाली सेनाले पछिल्ला दुई राष्ट्रिय खेलकुद त्याग्यो । पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पीएलए सहभागी भएको खेल सेनाले बहिष्कार गर्यो ।
सेनाले फेरि उस्तै निहुँ बनाएर छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद पनि बहिष्कार गर्यो । त्यसैले सेना पछिल्ला तीन वर्षयता नेपाली खेलकुदमा विवादमा मुछिंदै आएको छ । सक्रियता छाड्दै आएको छ । राष्ट्रिय
खेलकुद नेपालको आन्तरिक प्रतियोगिता हुन् ।
सेनाको दक्षिण एसियाली प्रतियोगिताभन्दा नेपालका लागि च्यालेन्ज कप महत्त्वपूर्ण थियो । सुरुका दुई खेलमै बेहोरेको हारले अन्तिम चारमा पुग्ने सम्भावना समाप्त भए पनि तुर्कमेनिस्तानसँगको खेलमा नेपालको प्रतिष्ठा जोडिएको थियो । त्यसैले सेना समस्याका रूपमा निम्तिएको थियो ।
देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता 'एएफसी च्यालेन्ज कप' मा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेका दुई खेलाडी पनि उसले राष्ट्रिय टिमबाट 'जबर्जस्ती' लग्यो । उसको त्यो कार्य विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था 'अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)' को नियमविपरीत थियो । नेपाली फुटबलमा सेनाको हैसियत क्लब बराबर हो । फिफा नियमानुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भइरहँदा राष्ट्रिय टिमका खेलाडी बीचैमा क्लबले लैजान पाउँदैन । लग्यो भने क्लब कारबाहीमा पर्छ । उसलाई कारबाही गर्ने अधिकार अखिल नेपाल फुटबल संघ -एन्फा) मा निहित छ । उसले सेनालाई कारबाही गर्छ, गर्दैन ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
यदि एन्फाले सेनालाई कारबाही गर्ने हिम्मत गरेन भने अन्य क्लबले पनि चाहिएका बेला राष्ट्रिय टिमका खेलाडी लाने बाटो खुल्नेछ । र, त्यो नेपाली फुटबलकै सबैभन्दा खराब परम्परा हुनेछ । यस्तोबाट रोक्न पनि एन्फाले सेनालाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ । देशको प्रतिष्ठालाई दाउमा लगाएर सेनाले विभागीय स्वार्थपूर्तिका गर्न दुई खेलाडी अपहरणको शैलीमा लगेको थियो ।
सेनालाई कारबाही भएन भने अन्य फुटबल क्लबलाई अन्याय हुनेछ । किनभने उनीहरूले चाहिएका बेला राष्ट्रिय टिममा रहेका आफ्ना खेलाडी क्लबबाट खेलाउन पाएका छैनन् । फुटबलमा सर्वाधिक लगानी गरेको मनाङ-मस्र्याङ्दी क्लबले त अधिकांश खेलाडी राष्ट्रिय टिममा रहेकाले धेरै प्रतियोगिता छाडेको थियो । अन्य क्लबले पनि राष्ट्रिय टिमसँग भएका खेलाडी सबै प्रतियोगितामा उपयोग गर्न पाएका छैनन् । यस्तोमा सेनालाई मात्र छुट दिइयो भने क्लबप्रति एन्फाको व्यवहार समान हुने छैन ।
मिडफिल्डर राजु तामाङ र गोलकिपर विकास मल्ललाई सेनाले लगेपछि चुलिएको हालको विवाद विश्व फुटबलकै दुर्लभ घटना हो । यसअघि यस्तो विवाद कहीं कतै देखिएको थिएन । बेलायती प्रशिक्षक ग्राहम रोबर्ट्सले हतियारधारी सेनाले खेलाडी 'अपहरण' गरेको घटनाले नेपाल १६ औं शताब्दीमा रहेको बताए । 'विश्व २१ औं शताब्दीमा छ । तर नेपाल १६ औं शताब्दीमै रहेछ । कारण सेनाले जे चाह्यो त्यही गर्न पाउने रहेछ,' उनले पत्रकार सम्मेलनमै भनेका थिए ।
विभागीयमै राख्ने ?
दुईपल्ट राष्ट्रिय खेलकुद बहिष्कार गरेको नेपाली सेनाले देशको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी दुई फुटबल खेलाडी राष्ट्रिय टिमबाट लगेपछि उसलाई विभागीय टिमकै हैसियतमा राख्नेबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । घरेलु खेलकुदको ओलम्पिक मानिएको राष्ट्रिय खेलकुद नै नखेल्नेलाई विभागीयबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत उठिसकेको छ ।
'पटक-पटक खेलकुदमा सेना विवादमा आएको छ । यो राम्रो होइन । दुईपल्ट राष्ट्रिय खेलकुद छाड्यो । अहिले देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी नै लग्यो,' राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव युवराज लामाले भने, 'अबको राष्ट्रिय खेलकुदमा सेना सहभागी हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? उसले देशका लागि खेलाडी छाड्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? चाहिएका बेला देशका लागि खेलाडी पठाउँदैन भने सेनालाई विभागीय टिमका रूपमा राख्न आवश्यक छैन ?'
चेपुवामा खेलाडी
सेनाले प्रतियोगिता नखेल्दा उसका खेलाडी प्रतिभा देखाउने अवसरबाट वञ्चित हूँदै आएका छन् । धावक राजेन्द्र भण्डारी र भारोत्तोलनका कमलबहादुर अधिकारीजस्ता दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण जितिसकेका खेलाडीसमेत सेना विवादमा परेपछि प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । नयाँ खेलाडी पनि प्रतिभा देखाउने अवसरबाट वञ्चित हुन थालेका छन् ।
कुनै पनि खेलाडीको सपना आफ्नो देशका लागि खेल्ने हुन्छ । राखेप नेतृत्वको निर्देशन लागू भयो भने यस्तो सपना पूरा गर्नबाट सेनाका खेलाडी वञ्चित हुँदैछन् । राखेपका अनुसार छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी नभएकाले अर्को वर्ष नयाँदिल्लीमा हुने १२ औं सागको तयारीमा व्यस्त सेनाका १४ खेलाडी 'मिसन साग' बाट बाहिरिंदै छन् ।
नेपाली सेनालाई भारोत्तोलनमा बलियो मानिन्छ । तर सेनाका खेलाडीका लागि पहिलो दक्षिण एसियाली भारोत्तोलन च्याम्पियनसिप नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर गुमाउने पहिलो प्रतियोगिता बन्दैछ । 'छैटौं उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीले नेपालको झन्डा बोक्नेछन्,' भारोत्तोलन संघका महासचिव पार्थसारथी सेन गुप्तले अर्को साता नेपालगन्जमा हुने प्रतियोगिताबारे भने,
'सेना राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी थिएन । र, छनोटको आधार मानिएको प्रतियोगिता नै नखेल्नेलाई नेपालको प्रतिनिधित्व गराउने छैनौं ।'
खेलकुदमा विवाद निम्त्याउने सेनाको कार्य
पीएलए स्पोर्ट्स क्लब सहभागी गराएको भन्दै पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उसले प्रतिस्पर्धा गर्ने खेल बहिष्कार । एथलेटिक्समा जितेको एक-एक स्वर्ण र रजतपदक पनि थापेन ।
-२४ चैत, २०६५
पीएलए सहभागी गराएको भन्दै छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद बहिष्कार ।
-२२ माघ, २०६८
एएफसी च्यालेन्ज कपमा सहभागी राष्ट्रिय फुटबल टिमका दुई खेलाडी मध्यरात उठाएर लगे । जसका कारण ती दुई खेलाडी च्यालेन्ज कपको अन्तिम खेलमा नेपाली टिममा थिएनन् ।
Source: Ekantipur
No comments:
Post a Comment